काठमाडौं:    स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिलगायत आवासीय चिकित्सकका छ वटा सङ्घ संस्थाले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा एकरुपता नल्याए सडकमा उत्रिन बाध्य हुने बताएका छन् ।

सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि आठौँ तहको सरकारी सरह मासिक रु ४८ हजार सुविधा कायम गर्ने प्रक्रियाअघि नबढाएमा सडकमा उत्रन बाध्य हुने बताएका हुन् । 

    
आठौँ तहको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरेर मात्र निजी मेडिकल कलेजको निरीक्षण र सिट बाँडफाँटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । 

    
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विश्वभर लाखौँ निर्वाह भत्तासहित निःशुल्क हुने रेजिडेन्सी नेपालमा भने रु २३ लाख शुल्क तिरेपछि न्यायोचित निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता छैन । एउटा पूर्णकालीन दक्ष चिकित्सक भइसकेपछि आवासीय चिकित्सकका रुपमा काम गर्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने र न्यायोचित पारिश्रमिक नपाउाँदा नेपालबाट बर्सेनि हजारौँ चिकित्सक विदेशिने गरेका छन् ।”

    
आवासीय चिकित्सकहरुको सङ्घर्ष समिति र सरकारबीच २०८० साल असोज १३ गते आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा न्यूनतम सरकारी सरह एकरुपता कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय सहजीकरण गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।

    
अहिलेको अवस्थामा एउटा पूर्णकालीन चिकित्सकलाई निजी कलेजले मासिक रु १८ हजार दिएर हप्ताको एक सय २६ घण्टासम्म काम लगाइ राखेको आवासीय चिकित्सकहरुको दाबी छ । 

    
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा शेषराज घिमिरे, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक एशोसिएशन त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष डा उत्तम चौलागाईं, रेजिडेन्ट एशोसिएशन अफ न्याम्स वीर अस्पतालका अध्यक्ष डा सुनिल अर्याल, जुनियर रेजिडेन्ट व्यलफेयर सोसाइटी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा मनोज आचार्य, रेजिडेन्ट डाक्टर एशोसिएशन पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा दीक्षान्त आचार्य र रेजिडेन्ट डा व्यलफेयर्स सोसाइटी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा भानुभक्त ढकालको समूहले आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

    
आइतबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सक–स्नातकोत्तर तह (पीजी) को सुविधासम्बन्धी विवाद आपसी छलफलबाट मिलाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । 

बैठकमा निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता विनै सिट बाँडफाँटको प्रक्रियाअघि बढेको भन्दै चिकित्सकहरुले विरोध जनाएका हुन् ।